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HC issues notice to SEBI, Sahara Q Shop

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    HC issues notice to SEBI, Sahara Q Shop In the Writ petition filed by IPS officer Amitabh Thakur and social activist Dr Nutan Thakur praying for enquiry into
    Message 1 of 1 , Sep 9, 2013
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      HC issues notice to SEBI, Sahara Q Shop

      In the Writ petition filed by IPS officer Amitabh Thakur and social
      activist Dr Nutan Thakur praying for enquiry into the issuance of
      Sahara Q shop bonds/advances, the Allahabad High Court, Lucknow Bench
      today issued notice to SEBI and Sahara Q Shop limited.

      The bench of Justice Devi Prasad Singh and Justice Ashok Pal Singh
      also directed the counsel of the Union and State government to seek
      instructions and apprise the Court about what has so far been done in
      this matter. Next hearing shall be on 08 October 2013.

      As per Amitabh and Nutan, they bought two Sahara Q shop advances where
      they were told by Sahara Q shop staff that after 6 years, they would
      get Rs. 2335 in return of Rs. 1000 deposited by them. A Scheme Chart
      was provided which said that Rs. 1000 would have a redemption value of
      Rs. 2354 after 6 years. But the General Terms and conditions say that
      this plan is merely an advance for buying goods.

      Finding this inconsistency and coming to know of the Supreme Court
      Judgement in Sahara India Real Estate Company vs SEBI, the petitioners
      had sent representations to SEBI, Ministry of Corporate Affairs and
      Ministry of Consumer Affairs to enquire into the collection of money
      through Sahara Q shop scheme, in the interest of investors but nothing
      has been done so far, forcing them to file this Petition.

      Enclosed- Copy of Writ Petition and Representation , Press Note

      सेबी, सहारा क्यू शॉप को हाई कोर्ट द्वारा नोटिस जारी

      आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर द्वारा
      सहारा क्यू शॉप अग्रिम/बॉण्ड जारी किये जाने की जांच कराये जाने हेतु
      याचिका मे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज सेबी और सहारा क्यू शॉप
      लिमिटेड को नोटिस जारी किया.

      जस्टिस देवी प्रसाद सिंह एवं जस्टिस अशोक पाल सिंह की बेंच ने भारत सरकार
      और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ताओं को भी इस बारे मे अब तक की गयी
      कार्यवाही के सम्बंध मे जानकारी प्राप्त कर कोर्ट को सूचित करने के
      निर्देश दिये। मामले मे अगली सुनवाई 08 अक्टूबर को होगी।

      अमिताभ और नूतन के अनुसार उन्होंने दो सहारा क्यू शॉप अग्रिम ख़रीदे थे
      जिसमे उन्हें सहारा क्यू शॉप कर्मचारियों द्वारा बताया गया था कि उन्हें
      6 साल बाद 1000 रुपये के बदले 2335 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा एक स्कीम
      चार्ट दिया गया था जिसमे 6 साल बाद 1000 रुपये के 2354 रुपये हो जाने की
      बात थी. लेकिन इस बॉण्ड की सामान्य शर्तें और नियम के अनुसार यह योजना
      मात्र सामान खरीदने के लिए अग्रिम धनराशि है.

      इस विरोधाभास के कारण और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कंपनी बनाम सेबी में
      सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में याचीगण ने सेबी,
      कोरपोरेट मामलों के मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को सहारा
      क्यू शॉप के जरिये किये जा रहे धन संग्रह की जांच करा कर निवेशकों के
      हितों की रक्षा किये जाने की मांग की थी पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर
      उन्होंने यह रिट याचिका दायर किया है.

      संलग्न- रिट याचिका और प्रत्यावेदन की कॉपी + Press Note

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      Dr Nutan Thakur
      Lucknow
      # 094155-34525

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